Free Ration केंद्र सरकार समय-समय पर जनकल्याणकारी बहुत सारी योजना चलाती है उसमें से एक योजना यह भी है गरीबों के हित में जो की है प्रिया अनाज वितरण की योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा चली जाती है कदर सरकार ने गरीबों को मुक्त अनाज वितरण करने की योजना को 4 साल के लिए और बढ़ा दिया है और इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी गरीबों के घर में अनाज पहुंचाया जाता है और उन्हें दो वक्त का खाना दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 2018 तक को मुफ्त में अनाज देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी |
Free Ration
केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित में चले जाने वाले योजनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण योजना यह भी है कि फ्री अनाज वितरण योजना प्रधानमंत्री ने इस योजना को 2024 से लेकर 2018 तक बढ़ा दिया है और गरीब कल्याण योजना के समेत सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी भी दे दिए राजस्थान के 4.50 करोड लोग योजना से लाभान्वित होते हैं और इस योजना के चलते केंद्रीय सूचना प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि अब यह योजना 2018 तक चलाई जाएगी और सरकार समय-समय और भी बहुत सारी योजना लेकर आती है लेकिन उन सभी योजनाओं के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं |
गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजना निकले जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना प्रधानमंत्री श्री अनाज योजना बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन उनमें से एक ही महत्वपूर्ण योजना है अन्य योजना अन्नपूर्णा योजना ताकि इसमें क्या होता है कि गरीबों को कोई खाना खाने के लिए सरकार अनाज प्रदान करती है और उसे अनाज के माध्यम से सरकार गरीबों को अनाज प्रदान करके उनके घर में भी खाना बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सहयोग दे रही है |
Free Ration 2024
कि जिन लोगों ने अब तक अपना राशन की केवाईसी नहीं करवाई है हम उनको बता दे कि आपको अभी अपने राशन की केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि अगर आपने खाद्य सुरक्षा आईसीसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन बंद हो जाएगा और आपको फ्री में अनाज नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा में लाभ लेने के लिए आपको एक विषय करवाना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए जो अंतिम तिथि है वह 31 अक्टूबर 2024 रखी गई है तो आप लोग जल्द से जल्द केवाईसी करवा दें और राजस्थान सरकार की भजनलाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि भारत सरकार को निर्देश में ऐसे लाभार्थियों का नाम खाद्य सूची से हटा दिया जाएगा जिनका केवाईसी नहीं होगी अगर केवाईसी आपके नहीं होती है तो आपका भी नाम है जाएगा केवाईसी करवानी होगी आपको अपना नाम इसमें जुड़ा हुआ रखने के लिए |
केंद्रीय सूचना प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि चावल 40 बिजनेस फेल में प्रधानमंत्री में जो खाद्य सब्सिडी के है वह हंड्रेड परसेंट वित्त पोषण के साथ जारी किया जाएगा और कल्याणकारी योजनाओं को समय-समय पर चलाया जाएगा इस योजना के केंद्र सरकार ने 17082 करोड रुपए आवंटित किए और जिसे भारत का 80 करोड लोगों को अनाज दिया जाएगा |
